December 1, 2020

Jubilant FoodWorks shuts 105 stores in July-Sep qtr | जुबिलैंट फूड वर्क्‍स ने बंद किए 105 स्‍टोर, डॉमिनोज पिज्‍जा के खोले 10 नए आउटलेट्स

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जुबिलैंट फूड वर्क्‍स द्वारा संचालित डॉमिनोज पिज्‍जा स्‍टोर। - India TV Paisa
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जुबिलैंट फूड वर्क्‍स द्वारा संचालित डॉमिनोज पिज्‍जा स्‍टोर। (च‍ि‍त्र प्रतीकात्‍मक)

नई दिल्‍ली। डॉमिनोज पिज्जा और डंकिन डोनट्स जैसे फास्ट फूड चेन चलाने वाली कंपनी जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड ने जुलाई-सितंबर तिमाही में कुल 105 स्टोर बंद कर दिए। कंपनी ने इससे पहले जून तिमाही में भारत में 100 स्टोर बंद किए थे। कंपनी के स्टोर अब कम होकर 1,264  रह गए हैं। हालांकि, कंपनी ने डॉमिनोज पिज्जा के 10 नए स्टोर शुरू किए और एक नए शहर में प्रवेश भी किया, लेकिन 30 सितंबर 2020 के आंकड़ों के अनुसार कंपनी का परिचालन सिमटकर 281 शहरों तक रह गया।

कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि आलोच्य तिमाही के दौरान उसने डंकिन डोनट्स के पांच रेस्तरां को बंद किया, जबकि एक नए स्टोर की शुरुआत की। इससे कंपनी के स्टोर की संख्या 30 से कम होकर 26 पर आ गई। उसने कहा कि समूह ने सितंबर तिमाही के दौरान 105 स्टोर को बंद करने का निर्णय लिया। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी ने 9 स्‍टोर बंद किए थे।

चालू वित्‍त वर्ष की दूसरी तिमाही में जुबिलैंट फूड वर्क्‍स लिमिटेड का परिचालन राजस्‍व 18.20 प्रतिशत घटकर 816.33 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 998.05 करोड़ रुपए था। कंपनी ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने सामान्‍य डाइन-इन ऑपरेशन को प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्‍वरूप उसकी बिक्री घटी है। जुबिलैंट श्रीलंका में 22 और बांग्‍लादेश में 4 डॉमिनोज पिज्‍जा आउटलेट्स का भी संचालन करती है।

ईआईएल 587 करोड़ रुपये के शेयर बॉयबैक करेगी

सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) लगभग 587 करोड़ रुपये के अपने करीब सात करोड़ शेयर को वापस खरीदेगी। कोविड-19 संकट के समय में सरकार अपने राजस्व लक्ष्य को पाने के लिए नकदी भंडार पर बैठे लोक उपक्रमों की ओर देख रही है। शेयर बाजार को दी जानकारी में ईआईएल ने कहा कि वह 84 रुपये प्रति शेयर मूल्य पर अपनी कुल चुकता शेयर पूंजी की 11.06 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर शेयरों को वापस खरीदेगी।

बीएसई पर कंपनी का शेयर गुरुवार को 70.70 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी इससे 19 प्रतिशत अधिक कीमत पर पुनर्खरीद करेगी। ईआईएल में सरकार की 51.50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकार ने अपने राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कम से कम आठ लोक उपक्रमों से शेयर पुनर्खरीद पर विचार करने के लिए कहा है। इनमें कोल इंडिया, एनटीपीसी और एनएमडीसी शामिल हैं।

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